केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने सब्सिडी वाले घरेलू एलपीजी (LPG) सिलेंडरों की कालाबाजारी को रोकने और लक्षित लाभार्थियों तक सीधी सब्सिडी पहुँचाने के उद्देश्य से एक ऐतिहासिक प्रशासनिक निर्णय लिया है। सरकार ने सब्सिडी दरों पर घरेलू गैस सिलेंडर बुक करने के लिए बायोमेट्रिक आधार प्रामाणिकरण (Biometric Aadhaar Authentication – BAA) को अनिवार्य कर दिया है।
नीति के मुख्य बिंदु और उद्देश्य
मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, इस कदम का मुख्य उद्देश्य फर्जी एलपीजी कनेक्शनों को समाप्त करना, एक ही नाम से बहुसंख्यक कनेक्शन (Multiple Connections) रखने वालों की पहचान करना और व्यावसायिक उपयोग के लिए घरेलू सिलेंडरों के अवैध डायवर्जन को पूरी तरह से बंद करना है।
- प्रक्रिया: एलपीजी उपभोक्ताओं को अपनी संबंधित गैस एजेंसियों या अधिकृत डिलीवरी पर्सन के माध्यम से ई-केवाईसी (e-KYC) और फिंगरप्रिंट/आईरिस बायोमेट्रिक सत्यापन पूरा करना होगा।
- समय सीमा: सभी तेल विपणन कंपनियों (IOCL, BPCL, HPCL) को निर्देश दिया गया है कि वे चरणबद्ध तरीके से अगले तीन महीनों के भीतर अपने शत-प्रतिशत ग्राहकों का बायोमेट्रिक डेटाबेस अद्यतन (Update) करें।
डिजिटल बुनियादी ढांचा और सार्वजनिक सुरक्षा
सरकार ने स्पष्ट किया है कि बुजुर्गों, दिव्यांगों और सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों के निवासियों के लिए ई-केवाईसी प्रक्रिया को आसान बनाने हेतु उनके घर पर ही ‘फेस ऑथेंटिकेशन ऐप’ (Face Authentication App) और मोबाइल बायोमेट्रिक स्कैनर के जरिए सत्यापन की सुविधा दी जाएगी। बायोमेट्रिक डेटा को भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) के सुरक्षित सर्वर के माध्यम से एनक्रिप्ट किया जाएगा ताकि डेटा गोपनीयता बनी रहे।
विपक्ष और हितधारकों की प्रतिक्रिया
जहाँ एक ओर सरकारी अधिकारियों का दावा है कि इस प्रणाली से पारदर्शिता आएगी और सरकारी खजाने को करोड़ों रुपये की सब्सिडी चोरी से बचाया जा सकेगा, वहीं कुछ उपभोक्ता संगठनों ने शुरुआती तकनीकी कमियों और ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट कनेक्टिविटी की समस्याओं पर चिंता व्यक्त की है। मंत्रालय ने आश्वासन दिया है कि बायोमेट्रिक सत्यापन के कारण किसी भी वैध उपभोक्ता की एलपीजी आपूर्ति बाधित नहीं होगी।
