निजी कॉलेज एसोसिएशन उत्तराखंड के अध्यक्ष डॉ सुनील अग्रवाल ने बताया कि राज्य विश्वविद्यालयों से संबद्ध महाविद्यालयों में संचालित विभिन्न पाठ्यक्रमों की संबद्धता विस्तारण कई वर्षों से लंबित है विश्वविद्यालयों द्वारा प्रत्येक वर्ष कॉलेजों से संबद्धता शुल्क जमा करवाया जाता है और प्रत्येक वर्ष विश्वविद्यालय की निरीक्षण टीम द्वारा कॉलेजों का निरीक्षण भी किया जाता है और निरीक्षण के उपरांत संबद्धता विस्तारण की संस्तुति कर दी जाती है लेकिन संबद्धता विस्तारण के पत्र कई कॉलेजों के पिछले 5-6 वर्षों से लंबित हैं इस संबंध में कई बार विश्वविद्यालय के अधिकारियों से वार्ता हुई शासन के अधिकारियों से भी वार्ता हुई और माननीय शिक्षा मंत्री के सामने भी इस विषय को रखा गया था लेकिन अभी तक भी कई कॉलेजों के संबद्धता विस्तारण पत्र विश्वविद्यालय की निरीक्षण टीम के निरीक्षण के उपरांत भी पिछले 5-6 वर्षों से लंबित हैं जिसके कारण उन कॉलेजों के छात्रों को छात्रवृत्ति से भी वंचित रहना पड़ता है संबद्धता विस्तारण प्रकरण पर विश्वविद्यालय के अधिकारी फाइले राजभवन में लंबित होने का बहाना कर पल्ला झाड़ लेते हैं राज भवन सचिवालय में कॉलेजों के प्रतिनिधियों से सही व्यवहार नहीं होता है और उनकी संबद्धता विस्तारण संबंधी समस्याओं का समाधान नहीं होता है कॉलेजों के प्रतिनिधि प्रत्येक वर्ष मोटी धनराशि का संबद्धता विस्तारण शुल्क जमा करने के पश्चात भी संबद्धता विस्तारण हेतु विश्वविद्यालय एवं राजभवन के चक्कर काटते हैं लेकिन कोई समाधान नहीं होता कई बार तो विश्वविद्यालय द्वारा पूर्व के वर्षों जिनके छात्रों की परीक्षाएं भी हो चुकी हैं उनके लिए भी निरीक्षण करवाया जाता है वर्तमान में भी श्री देव सुमन विश्वविद्यालय द्वारा कुछ कॉलेजों को 2020 से 2025 तक की संबद्धता विस्तारण निरीक्षण की तिथियां भेजी हुई है अब जिन कोर्सों में छात्रों की परीक्षाएं हो चुकी हैं परीक्षा परिणाम घोषित हो चुके हैं उनके लिए पूर्व के वर्षों के निरीक्षण का औचित्य विश्वविद्यालय ही जाने, सभी स्तरों पर कई बार वार्ता के उपरांत भी समस्या का समाधान न होने पर एसोसिएशन द्वारा महामहिम राज्यपाल से मिलने का समय मांगा गया है जिससे संबद्धता विस्तारण प्रकरण पर स्थिति स्पष्ट हो सके। डॉ सुनील अग्रवाल अध्यक्ष निजी कॉलेज एसोसिएशन उत्तराखंड
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