प्रशांत राजपूत ,एपिक उत्तराखंड
उत्तराखंड आवास विकास परिषद के अंतर्गत आवासीय क्षेत्र में पूर्णतः बंधित व्यावसायिक निर्माण वगतिविधियां एवं माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के उपरांत भी आवासीय भवनों की जगह धडल्ले से व्यावसायिक भवनों के निर्माण किये जा रहे है। आखिर किस हट धर्मिता के कारण या फिर सरकार की ही खुली छूट है जो माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अवहेलना का दम भर रहा है उत्तराखंड आवास विकास परिषद के अधिकारी ?
जनपद देहरादून के ऋषिकेश स्थित आवास विकास कॉलोनी में दो मंजिला निर्माण को नियम विरुद्ध पाए जाने पर दिनांक 13 अगस्त 2025 को सील कर दिया गया था। आज भी सीलिंग की स्पष्ट कार्रवाई होने के बाद भी निर्माण आवास विकास के अधिकारी कर्मचारी की मिली भगत से चौथी मंजिल तक पहुंच पूर्ण होने की स्थिति में पहुंच चुका है।
वही दूसरी ओर देहरादून की नेहरू कॉलोनी जो की आवास विकास के अंतर्गत ही आती है। वंहा भी धडल्ले से ऐसे निर्माण कार्य जारी है ऐसे ही एक निर्माण की शिकायत दिनांक 3 जून 2026 को पत्रकार आलोक शर्मा द्वारा प्रथम दृष्टया दिख रहे निर्माणाधीन निर्माण की लिखित शिकायत दी गई। शिकायत के लगभग 19 दिनों बाद दिनांक 20 जून 2026 को चालान काटा गया और दिनांक 22 जून 2026 को निर्माण पर आवास विकास की टीम सहायक अभियंता सहित मौके पर पहुंची और वहां उपस्थित लोगों से बात कर निकल गई।
पत्रकार महोदय द्वारा दिनांक 25 जुलाई 2026 को एक बार फिर एक शिकायत की पत्र के माध्यम से बार-बार आवास विकास में संपर्क करने के बाद भी कोई भी हल न निकलने एवं निर्माण लगातार होने की बात कही गई। बल्कि जिन-जिन अधिकारियों कर्मचारी से उसकी फोन पर बात हुई उसका भी नाम वह पदनाम सहित शिकायती पत्र में हवाला दिया गया ,अंत में अपर आवास आयुक्त दिनेश प्रताप से मिले तब उनके द्वारा आश्वासन दिया गया कि नियमों के खिलाफ हो रहे निर्माण पर जल्द ही कार्रवाई की जाएगी।
लेकिन प्रकरण को लगभग पांच माह बीतने के बाद भी निर्माण कार्य लगातार जारी है, और निर्माण अंतिम पड़ाव पर है। इसी तर्ज पर पूरे नेहरू कॉलोनी क्षेत्र में इसी प्रकार से ओल्ड नेहरू कॉलोनी इनकम टैक्स कॉलोनी के पास दो निर्माण ,हरिद्वार रोड होटल नाइन के पास निर्माण ,लक्ष्मी रोड पर पी एन बी बैंक के सामने और पास में श्री राम पैलेस इमारत और इंफिनिटी जिम वाली बिल्डिंग , ओल्ड नेहरू कॉलोनी रोड पर 365 मार्ट वाली इमारत एवं बूट हाउस शॉप के पास वाली इमारत ,नेहरू कॉलोनी में इ ब्लॉक में दो इमारत ,इंडो टावर के सामने द लीची ट्री कैफ़े वाली इमारत और ऐसी अनेकों इमारत में निर्माण कार्य जारी है।
निर्माण शिकायत भी हुई ,टीम भी पहुंची ,दिनेश प्रताप सिंह तक भी प्रकरण पहुंचा पर कार्रवाई के नाम पर ढाक के तीन पात , इससे अब साफ हो जाता है कि आवास विकास के संरक्षण में ही सभी निर्माण कर्ता द्वारा परिषद के अधिकारी कर्मचारियों के निजी हित पूरे करने से ही वह अपने निर्माण को वे रोक टोक जारी रखे हुए हैं ।
यह निर्माण ही पूरे प्रदेश के आवास विकास क्षेत्र में आवासीय भवनों के नाम पर खुले व्यावसायिक भवनों निर्माण को शिकायतों के बाद भी माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अवहेलना खुले आम होने देने के स्पष्ट उदहारण है ।
अपर आवास आयुक्त
उत्तराखंड आवास विकास परिषद
जिसका सेहरा सरकार के दिलेर धुरंदर सूरमा सिपेसालार अपर आवास आयुक्त दिनेश प्रताप सिंह के सर बंधना जरूरी है कि पूरे उत्तराखंड आवास विकास परिषद के अधिकारी कर्मचारी उन्हीं के संरक्षण में ऐसे निर्माणों का मौका मुआयना कर चुप्पी सादे हैं। यह निर्माण ही उदाहरण है आवास विकास परिषद की कार्यशैली के। पूरे प्रदेश मे ना जाने ऐसे कितने सेंकड़ों हज़ारों निर्माणों को अंजाम दिया जा रहा होगा?
