नई दिल्ली: द इंडियन एक्सप्रेस और विभिन्न सरकारी व्यापार मंचों से प्राप्त आधिकारिक व कूटनीतिक रिपोर्टों के अनुसार, भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका (US) के बीच द्विपक्षीय आर्थिक, व्यापारिक और रणनीतिक संबंधों को एक नई दिशा देने वाला व्यापक व्यापार समझौता (Comprehensive Trade Deal) अब अपने अंतिम चरण में पहुँच चुका है। लंबे समय से चल रही वार्ता, उच्चस्तरीय दौर की वार्ताओं और तकनीकी बैठकों के बाद दोनों देश इस ऐतिहासिक समझौते को अमलीजामा पहनाने के बेहद करीब हैं।
मुंबई और नई दिल्ली बैठकों के प्रमुख निष्कर्ष
हाल ही में मुंबई तथा नई दिल्ली में आयोजित उच्चस्तरीय कूटनीतिक बैठकों में भारत के विदेश मंत्री एस. जयशंकर और वरिष्ठ अमेरिकी कूटनीतिक प्रतिनिधिमंडल के बीच सघन वार्ता संपन्न हुई। इन वार्ताओं के प्रमुख बिंदु निम्नलिखित हैं:
- पारंपरिक ढाँचे से भिन्न नया प्रारूप: अमेरिकी पक्ष ने स्पष्ट संकेत दिया है कि यह समझौता पारंपरिक ‘फ्री ट्रेड एग्रीमेंट’ (FTA) से अलग होगा। यह अधिक व्यावहारिक, लचीला और दोनों देशों की वर्तमान आर्थिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है।
- रणनीतिक क्षेत्र: इस वार्ता में विशेष रूप से ऊर्जा सुरक्षा, उन्नत और उभरती प्रौद्योगिकी (Critical and Emerging Technologies – iCET), रक्षा सहयोग, और लकीली (Resilient) आपूर्ति श्रृंखला (Supply Chains) पर ध्यान केंद्रित किया गया।
समझौते के प्रमुख पहलू और रणनीतिक प्रभाव
- व्यापारिक बाधाओं में कमी और बाजार पहुंच:
- इस समझौते के लागू होने के बाद दोनों देशों के बीच लगने वाले कई प्रकार के शुल्क (Tariffs) और गैर-शुल्क बाधाओं (Non-tariff barriers) में महत्वपूर्ण कमी आएगी।
- भारतीय उद्योगों के लिए लाभ: भारतीय फार्मास्यूटिकल्स, टेक्स्टाइल, आईटी सेवाओं, कृषि उत्पादों और एमएसएमई (MSME) क्षेत्र के लिए अमेरिकी बाजार में व्यापक संभावनाएं खुलेंगी।
- तकनीकी आदान-प्रदान और सेमीकंडक्टर मिशन:
- भारत और अमेरिका के बीच आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), सेमीकंडक्टर, क्वांटम कंप्यूटिंग और 5G/6G प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में शोध, विकास और निवेश को बढ़ावा मिलेगा।
- अमेरिकी टेक कंपनियों की भारतीय तकनीकी पारिस्थिकी तंत्र (Tech Ecosystem) में भागीदारी बढ़ेगी।
- ऊर्जा सुरक्षा और आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती:
- हरित ऊर्जा (Green Energy), तरलीकृत प्राकृतिक गैस (LNG), और नागरिक परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर सहमति बनी है।
- चीन पर वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला की निर्भरता को कम करने के लिए भारत को एक मजबूत वैश्विक विनिर्माण (Global Manufacturing) और आपूर्ति केंद्र के रूप में विकसित करने पर जोर दिया गया है।
- रक्षा और सुरक्षा सहयोग:
- रक्षा उपकरणों के सह-उत्पादन (Co-production) और सह-विकास (Co-development) को बढ़ावा मिलेगा, जिससे भारत की रक्षा विनिर्माण क्षमता में वृद्धि होगी।
वैश्विक अर्थव्यवस्था में भारत का बढ़ता प्रभाव
कूटनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि वर्तमान वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताओं और भू-राजनीतिक तनावों के बीच भारत-अमेरिका के बीच होने वाला यह व्यापार समझौता न केवल दोनों देशों की अर्थव्यवस्थाओं को मजबूती प्रदान करेगा, बल्कि वैश्विक आर्थिक व्यवस्था (Global Economy) में भारत की स्थिति को एक निर्णायक और विश्वसनीय भागीदार के रूप में स्थापित करेगा।
