उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई महत्वपूर्ण कैबिनेट बैठक में राज्य के युवाओं, पूर्व सैनिकों और विभिन्न विभागों से जुड़े कुल 13 बड़े प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई है। इस बैठक में सबसे बड़ा निर्णय भारतीय सेना से सेवा पूरी कर लौटने वाले ‘अग्निवीरों’ (Agniveers) के हित में लिया गया है, जिसके तहत उन्हें राज्य के पुलिस और विभिन्न सरकारी विभागों की भर्तियों में प्राथमिकता व क्षैतिज आरक्षण देने के शासनादेश का रास्ता साफ कर दिया गया है।
राज्य सरकार के प्रवक्ता ने जानकारी दी कि कैबिनेट ने प्रशासनिक व्यवस्था को और अधिक पारदर्शी बनाने के लिए कई विभागों के सेवा नियमों में संशोधन को मंजूरी दी है। इसके अतिरिक्त, राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों में अवस्थापना विकास, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने के लिए बजट का नया प्रावधान किया गया है। स्थानीय निकाय चुनावों और दायित्वधारियों की भूमिका को लेकर भी बैठक में गहन मंथन हुआ, जिसका उद्देश्य राज्य के दूरदराज के क्षेत्रों तक शासन की योजनाओं का लाभ त्वरित गति से पहुंचाना है।
